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CDC advisory – अमेरिकी लोग राजस्थान, गुजरात जाने से बचें

सीडीसी एडवाइजरी जारी – खतरनाक हो सकता है राजस्थान भ्रमण

अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिजीज कण्ट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने गर्भवती महिलाओं के लिए अडवाइजरी जारी की है की वे भारत के राजस्थान और गुजरात प्रान्तों में ना जावें जहाँ हाल ही में जीका वायरस का अटैक हुआ है | हाल ही में अक्टूबर नवम्बर में राजस्थान में 159 जिका के कन्फर्म केस मिले थे | कुछ केस गुजरात बिहार मध्यप्रदेश से भी रिपोर्ट हुए थे |
नया साल इन स्टेट्स में टूरिज्म का पीक सीजन है और यही जीका के लिए सबसे बढ़िया मौसम है, इस आदेश से राजस्थान का चिकित्सा विभाग और पर्यटन विभाग सकते में है |

CDC alert classification –

  1. level 1 – usual precautions
  2. level 2 – enhanced protection
  3. level 3 – non-essential travel

इस अलर्ट को लेवल 2 में रखा गया है |

राजस्थान जीका आउटब्रेक और जिका के बारे में जानकारी यहाँ से लें –

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सीडीसी एडवाइजरी पर स्पष्टीकरण दिया है –
(बैठक में चेयर पर्सन श्री रोहित कुमार सिंह और डॉ. समित शर्मा )

Impact of Tamilnadu High Court decision in Rajasthan about NEET PG bonus marks

तमिलनाडु नीट पीजी बोनस अंक डिसीजन और राजस्थान

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गैजेट नोटिफिकेशन की अनुपालना में सेवारत चिकित्सकों को पीजी कोर्सेज में प्रवेश हेतु लगने वाली नीट परीक्षा में उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के रूप में बोनस अंक दिए जाते हैं | राजस्थान राज्य में कार्यरत सेवारत चिकित्सकों को 1 साल के 10% तथा अधिकतम 3 साल के 30% अंक बोनस के रूप में दिए जाते हैं | पिछले साल के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार सभी रूरल/ग्रामीण सेवारत चिकित्सकों को बोनस अंक का हक़ है, चूँकि राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें पहले से ही इलाकों को पहाड़ी, दुर्गम, दूरस्थ और ग्रामीण (Hilly/Difficult/Remote/Rural) में बांटने के बजाय केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही बांटा गया है जिसका आधार केवल ग्रामीण भत्ते (Rural Allowance) को माना गया है यानी जिसे यह भत्ता देय है वह बोनस अंक का हकदार है |

देखा जाए तो यह एक बड़ी पालिसी है जो एमसीआई के गैजेट और  ग्रामीण भत्ते पर टिकी है, साथ ही पिछले सालों के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी इन दोनों को ही सही ठहराया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्थान में 10-20-30 बना रहेगा, वो भी हर स्थिति में |

तमिलनाडु हाईकोर्ट की कमेटी ने किया बोनस अंक प्रक्रिया में बदलाव

What is Rural Allowance in Rajasthan ?

MCI “Rural” word Gazette Notification is here

नीट पीजी 2019 के रिजल्ट के बाद सेवारत चिकित्सकों में क्यों है सन्नाटा ?

Post MBBS Diploma

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अरिसदा ने दी नए चिकित्सा मंत्री को बधाई, किया स्वागत

अरिसदा ने दी नए चिकित्सा मंत्री को बधाई, किया स्वागत

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा से मिलने सेवारत चिकित्सक संघ का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य भवन पहुंचा, जिसमें अरिस्दा प्रदेश अध्यक्ष डॉ.अजय चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ.लक्ष्मण ओला, डॉ.जगदीश मोदी, डॉ. बलवंत मंडा समेत कई सदस्यों ने मंत्री से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया ।

CDC advisory – अमेरिकी लोग राजस्थान, गुजरात जाने से बचें

सीडीसी एडवाइजरी जारी – खतरनाक हो सकता है राजस्थान भ्रमण

अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिजीज कण्ट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने गर्भवती महिलाओं के लिए अडवाइजरी जारी की है की वे भारत के राजस्थान और गुजरात प्रान्तों में ना जावें जहाँ हाल ही में जीका वायरस का अटैक हुआ है | हाल ही में अक्टूबर नवम्बर में राजस्थान में 159 जिका के कन्फर्म केस मिले थे | कुछ केस गुजरात बिहार मध्यप्रदेश से भी रिपोर्ट हुए थे |
नया साल इन स्टेट्स में टूरिज्म का पीक सीजन है और यही जीका के लिए सबसे बढ़िया मौसम है, इस आदेश से राजस्थान का चिकित्सा विभाग और पर्यटन विभाग सकते में है |

CDC alert classification –

  1. level 1 – usual precautions
  2. level 2 – enhanced protection
  3. level 3 – non-essential travel

इस अलर्ट को लेवल 2 में रखा गया है |

राजस्थान जीका आउटब्रेक और जिका के बारे में जानकारी यहाँ से लें –

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सीडीसी एडवाइजरी पर स्पष्टीकरण दिया है –
(बैठक में चेयर पर्सन श्री रोहित कुमार सिंह और डॉ. समित शर्मा )

डीएसीपी के इंतजार में पथरा रही आँखें

डीएसीपी के इंतजार में पथरा रही आँखें

राजस्थान के युवा सरकारी डॉक्टरों में सबसे ज्यादा की जोइनिंग दिसम्बर 2011 के आस पास की है, इन डॉक्टरों का पहला प्रोमोशन छह साल बाद होना होता है, यानि दिसंबर 2017 में | अरिसदा के लम्बे संघर्ष के बाद समझौता हुआ की हर वर्ष की 1 अप्रेल को उस दिन तक के बकाया सभी प्रोमोशन की डीएसीपी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, इस समझौता से हर चेहरा खिला हुआ था, अप्रेल बीते जमाना हो चुका, पर अभी तक लिस्ट की कोई सुचना नहीं हैं, बीच में कई बार सीनियरटी लिस्ट जरूर डाली गयी हैं, लेकिन उनमें भी बेजा खामियां हैं | अप्रेल-मई में तो इन लाभार्थियों ने भाग दौड़ भी मचाई, वाट्सएप पर भी चर्चाएँ चली पर अब आस धूमिल हो चुकी हैं, लगता था कि नयी सरकार ही सुध लेगी, पर वे भी बेवफा ही निकले | दबी जुबान कुछ डॉक्टर समझौते के सामर्थ्य पर शक कर रहे हैं तो कुछ निदेशालय के बाबूराज को कोस रहे हैं |

Contractual doctors working in Bihar government’s hospitals will now retire at age of 67 years

PATNA:
Contractual doctors working in Bihar government’s hospitals/ health institutions will now continue in their service till the age of 67 years.
A meeting of state cabinet chaired by CM Nitish Kumar on Wednesday approved a health department’s proposal to increase the retirement age of contractual doctors to 67 years from the existing 65, on the pattern of regular government doctors.
A total of 17 proposals of different departments were approved at the cabinet meeting.
Patna based Guru Gobind Singh (GGS) sub-divisional hospital will now be upgraded into a full-fledged district Sadar hospital. The cabinet approved a health department’s proposal in this regard.
Out of total 38 districts in the state, only Patna and Darbhanga districts earlier lack district-level sadar hospitals. With upgradation of GGS hospital into district-level hospital, Patna gets its Sadar hospital.
“The health department has already sanctioned a 100-bed district Sadar hospital for Darbhanga,” principal secretary (health) Sanjay Kumar told TOI on Wednesday.

Rajasthan medical and health service rules Amendments

Village Health Sanitation and Nutrition Committee VHSC

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर एक ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें सरपंच अध्यक्ष,एएनएम उपाध्यक्ष एवं आशा सदस्य सचिव होती हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत गठित ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति में छह सदस्य होते हैं, जिसका संचालन ग्राम सरपंच एवं एएनएम की ओर से किया जाता है.
गांवों में स्वास्थ्य और स्व्चछता संबंधी जरूरी कार्य कराने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक राजस्व गांव को 10 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को सरकार की ओर से जो धन दिया जाता है उसमें स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण, शिक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में ग्राम स्तरीय गतविधियां, स्वच्छता अभियान,आरोग्यकारी गतविधियां, कूड़े कचरे का प्रबन्धन तथा परिवार सर्वेक्षण के कार्य कराए जाते हैं और ग्राम स्वास्थ्य समिति के फण्ड से ग्राम को आर्थिक योगदान भी किया जा सकता है, जिससे कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा सके। 
इस समिति का बैंक में खाता खुलवाया जाता है जिसका संचालन आशा और ग्राम सरपंच के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है
इस समिति की मासिक बैठक गुरुवार को आंगनवाड़ी पर आयोजित टीकाकरण सत्र के दौरान आयोजित की जाती है