FMGE June 2018 Result

National Board of Examinations
(FMGE –Screening test)
Dated: July 26, 2018
June 2018 session

  1. Result of FMGE (Screening Test), June 2018session has been declared and can be seen at NBE website and FMGE website.
  2. Candidates will be able to download their individual score cards by 02/08/2018 at FMGE website https://nbe.edu.in.

Click below to download result

First Referral Units (FRUs)

It is a district or sub-divisional hospital or community health centre which has the facilities for obstetric surgery, blood transfusion, anaesthesia, specialist pediatric care, operation theatre and required equipment. This centre also has the facilities for MTP, tubectomy, vasectomy and pediatric care for high risk neonates and other severe problems of early childhood. It provides specialist services in addition to all the services available at a PHC.

Specialist Services available at FRU:

Surgical:

Caesarian section
Laparotomy and repair of ruptured uterus
Surgical treatment of severe sepsis
Evaluation of incomplete abortion
Mid-trimester abortion
Repair of cervical and vaginal tears
Amniotomy with/ without oxytocin
Tubectomy/vasectomy

Medical Management of:

severe hypertensive disorders of pregnancy, eclampsia
hemorrhagic shock
severe anaemia
septicemia
use of iv oxytocin during labour

Manual:

Manual removal of placenta
Forceps delivery
Vacuum extraction
Partography

Anaesthesia:

general, spinal

Blood Transfusion:

bleeding a donor and blood transfusion
performing mandatory tests

Newborn and Pediatric Care:

Resuscitation
Management of sick newborns and severe illnesses of young children

Permission not given to Pacific medical college udaipur for MBBS admission

Permission not given to Pacific medical college udaipur by MOHFW for MBBS admission.
4th batch will not get admission.

Whereas the Medical Council of India vide letter dated 31.10.2017 recommended to the Ministry of Health & Family Welfare not to renew the permission for admission of 150 MBBS seats in the year 2018-19 (4th batch) at Pacific Institute of Medical Sciences, Udaipur, Rajasthan and also applied Clause 8(3)(1)(b) of Establishment of Medical College Regulations, 1999 .

Investigation free for Residents

All the paid investigations will be done free for resident doctors of Ravindra Nath Tagore RNT Medical college Udaipur.

Good initiative by college administration.

PMMVY Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana

Maternity Benefits Under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
 

            The maternity benefits under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) are available to all Pregnant Women & Lactating Mothers (PW&LM) except those in regular employment with the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or those who are in receipt of similar benefits under any law for the time being in force, for first living child of the family as normally, the first pregnancy of a woman exposes her to new kind of challenges and stress factors. The objectives of the scheme are: (i) providing partial compensation for the wage loss in terms of cash incentives so that the woman can take adequate rest before and after delivery of the first living child; and (ii) the cash incentives provided would lead to improved health seeking behaviour amongst the Pregnant Women and Lactating Mothers (PW&LM).

However, to address the problem of malnutrition and morbidity among children, the Anganwadi Services Scheme, which is universal, is available to all PW&LM including the second pregnancy. Further, in order to address the malnutrition and morbidity during pregnancies a number of interventions are provided to the pregnant women viz. universal screening of pregnant women for Anaemia and Iron and Folic Acid (IFA) supplementation, Calcium supplementation in pregnancy, Deworming in pregnancy, Weight gain monitoring and Counselling on nutrition, family planning and prevention of diseases.

The Government of India has approved Pan-India implementation of PMMVY in all districts of the country w.e.f. 01.01.2017 under which the eligible beneficiaries gets Rs. 5,000/- under PMMVY and the remaining cash incentive as per approved norms (+1000 for urban) towards Maternity Benefit under Janani Suraksha Yojana (JSY) after institutional delivery so that on an average, a woman gets Rs. 6000/-.

 

Prerna award and scheme

National Population stabilization Fund

Prerna Award: In order to help push up the age of marriage of girls and space the birth of children in the interest of health of young mothers and infants, JSK launched PRERNA, a Responsible Parenthood strategy in all districts of seven high focus states namely Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan. The strategy has been to identify the couple and award couples who have broken the stereotype of early marriage, early childbirth and repeated child birth and have helped change the mindsets of the community.

 

Prerna Scheme: In order to become eligible for award under the scheme, the girl should have been married on or after 19 years of age and given birth to the first child after at least 2 years of marriage. The couple will get an award of Rs.10,000/- if it is a Boy child or Rs.12,000/- if it is a Girl child. If birth of the second child takes place after at least 3 years of the birth of first child and either parent voluntarily accept permanent method of family planning within one year of the birth of the second child, the couple will get an additional award of Rs.5,000/- (Boy child) / Rs.7,000/- (Girl child). The amount of award will be given to the beneficiaries in their Adhar linked account through DBT.
The scheme is meant only for BPL families.

Attached – Prerna yojana scheme guideline and application format

Child care leave Rajasthan CCL

चाइल्ड केयर लीव
तीन स्थितियों में ली जा सकती है – बच्चे की देखभाल अथवा परीक्षा अथवा बीमारी में, यानि बच्चे की परीक्षा और बीमारी ही होना आवश्यक नहीं है बल्कि सामान्य पालन हेतु भी छुट्टी मिलती है 🙂
1- राजस्थान सेवा नियम 1951 में नया नियम *103 C चाइल्ड केअर लीव* जोड़ा गया।
2- एक महिला कर्मिक को उसके पूरे सेवाकाल में सबसे बड़े दो बच्चों के पालन पोषण व जरूरत के समय देखभाल यथा बीमार होने, परीक्षा इत्यादि के लिए अधिकतम *2 वर्ष जो कि 730 दिन* के लिए ये, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी।
3- तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
4- चाइल्ड का तात्पर्य उसकी *आयु 18 वर्ष से कम हो*। *40%* या उससे अधिक विकलांगता की स्थिति में *22 वर्ष* तक चाइल्ड माना जायेगा।
5- यह *सवैतनिक अवकाश* होगा।  अवकाश प्रस्थान से पूर्व जो वेतन आहरित किया जा रहा है वो इस अवकाश काल में देय होगा।
6- इसे अन्य किसी भी देय अवकाश के साथ लिया जा सकेगा।
7- इस अवकाश के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा जारी *अनुमोदित प्रारूप* में स्वीकृती हेतु समयानुरूप आवेदन करना होगा।
8- चाइल्ड केयर लीव अधिकार नही है। किसी भी स्थिति में महिला कार्मिक बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेगी।
9- किसी भी स्थिति में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही महिला कार्मिक को यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा अगर बाद में इस अवकाश हेतु आवेदन किया है तो।
10- *पहले लिए जा चुके अवकाश* और वर्तमान में धारित अवकाश को किसी भी सूरत में चाइल्ड केयर लीव में *परिवर्तित नही* किया जा सकेगा।
11- इस अवकाश को अन्य अवकाश लेखो में से नहीं घटाया जा सकेगा।  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में इन अवकाशों को संधारित किया जाएगा। तथा ये फॉर्म सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाएगा।
12- सक्षम अधिकारी आवेदित अवकाश को स्वीकृत करने से *मना भी कर सकता* अगर राज कार्य प्रभावित होते होते हों अथवा विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही हों।
13-  *एक कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक ये अवकाश नहीं लिया जा सकेगा।* एक स्पेल जो कि एक कैलेंडर वर्ष में शुरू हुआ और अगले कैलेंडर वर्ष में खत्म हो है तो ऐसी स्थिति में उसे, जिस कलेंडर वर्ष में अवकाश शुरू हुआ है उसमें गिना जाएगा।
14- सामान्यता *प्रोबेशनर्स को यह अवकाश देय नही होगा*।यद्धपी फिर भी विशेष परिस्थितियों कोई ये अवकाश लेता है तो उसका प्रोबेशन अवकाश अवधि के बराबर आगे बढ़ाया जाएगा।
15- यह अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति ही ट्रीट होगा। तथा उसी प्रकार स्वीकृत किया जा सकेगा।
16- इस अवकाश के प्रारम्भ अथवा अंत में आने वाले रविवार, सार्वजनिक अवकाश घटाए जायेंगे।
17- दिव्यांग चाइल्ड के लिए ये अवकाश लेने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
18- चाइल्ड के बीमार होने पर व बाहर रहने की स्थिति में डॉक्टर के प्रमाण के आधार पर ये अवकाश लिया जा सकेगा।
19- चाइल्ड की परीक्षा होने पर लिया जा सकेगा। यदि चाइल्ड होस्टल में रहता है तो महिला कार्मिक को यह तथ्य प्रस्तुत करना होगा कि होस्टल में आपकी केअर की जरूरत कैसे है। इसका प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही हॉस्टलर्स चाइल्ड के लिए ये अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।।
Attachments –
1. Order, Application formats
2. Clarification

Mukhyamantri Shubh Laxmi Yojana

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट घोषणा अनुसार राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2013 से मुख्य्मंत्री शुभलक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अंतर्गत निम्न लाभ देय है:-

  1. दिनांक 1 अप्रैल, 2013 या इसके बाद राजकीय या अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव से बालिका के जीवित जन्म होने पर महिला को 2100/- रूपये की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।
  2. बालिका की उम्र 1 वर्ष होने पर तथा उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर बालिका के प्रथम जन्म- दिवस पर महिला को 2100/- रूपये की अतिरिक्त राशि और देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल, 2014 से देय होगा। इस लाभ को प्राप्त् करने के लिये बालिका के टीकाकरण का कार्ड/ममता कार्ड प्रस्तुत करना है।
  3. बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा लाभ देय होगा। इसके अंतर्गत महिला को 3100/- रूपये की राशि देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल, 2018 से देय है।

 

  • योजना के सफल क्रियान्वंयन के लिये जिस संस्थान पर प्रसव हो रहा है उसी संस्थान द्वारा राशि रूपये 2100/- किया जायेगा। अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना की भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार ही मुख्यमंत्री योजना के तहत भुगतान किया जायेगा।
  • जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत दिये जाने वाले लाभ अलग-अलग दिये जायेगे।
  • इस योजनातंर्गत पृथक से राशि उपलब्ध नही होने पर जननी सुरक्षा योजना में उपलब्ध बजट का उपयोग किया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ उन महिलाओं को देय है जिनके प्रसव 03.2013 को मध्य रात्रि 12.00 बजे पश्च्यात हुए तथा प्रसव से जीवित बालिका का जन्म् हुआ।
  • इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को भी देय है।
  • परिवहन के दौरान प्रसव होने पर भी इस योजना लाभ देय है।
  • एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में पैदा होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या। के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2100/- रूपये के गुणांक में देय है।

आरएमआरएस में पैसा आना नहीं आसान

आरएमआरएस को माना जायेगा NGO ।इसके लिए इसे रजिस्टर करना होगा NGO DARPAN वेबसाइट पर जहां से मिलेगा यूनिक आईडी नम्बर, उसी के बाद इसमें आ सकेगा पैसा ।

Postmortem Allowance for doctors and assistant