New rules will be made for e-pharmacy

13.07.2022
सरकार ई-फार्मेसी और मेडिकल डिवाइसेज को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित बिल के तहत, दवाइयों और मेडिकल डिवाइस के क्लीनिकल ट्रायल के दौरान घायल या मौत हो जाने पर कंपनसेशन का भुगतान नहीं करने पर जुर्माने समेत जेल का प्रावधान भी किया गया है।सरकार ई-फार्मेसी (E Pharmacy) और मेडिकल डिवाइस (Medical Devices) को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित बिल (New Rules) के तहत, दवाइयों और मेडिकल डिवाइस के क्लीनिकल ट्रायल के दौरान घायल या मौत हो जाने पर कंपनसेशन का भुगतान नहीं करने पर जुर्माने (Penalty) समेत जेल का प्रावधान भी किया गया है. यह पहली बार है, जब सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. इसके साथ ड्राफ्ट न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज और कॉस्मेटिक्स बिल, 2022 का उद्देश्य नई दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेज के क्लीनिकल ट्रायल करने के लिए रेगुलेशन्स पेश करना है. यह मौजूदा साल 1940 के ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट की जगह लेगा.

क्लीनिकल ट्रायल में मौत हो जाने पर कंपनसेशन का प्रावधान
मौजूदा नियमों के तहत, नई दवाइयों और मेडिकल डिवाइस के क्लीनिकल ट्रायल और इसमें भाग लेने पर घायल या मौत हो जाने पर कंपनसेशन, ट्रायल में भाग लेने वालों का मैनेजमेंट और एथिक्स कमेटी आदि के रेगुलेशन का प्रावधान किया गया है। ये न्यू ड्रग्स एंड क्लीनिकल ट्रायल रूल्स, 2019 के तहत आते हैं। मेडिकल डिवाइसेज को ड्रग्स की तरह देखा जाता है और इसके लिए कोई अलग परिभाषा नहीं दी गई है.हालांकि, ड्राफ्ट बिल में पहली बार आयूष ड्रग्स के लिए अलग चैप्टर दिया गया है, जिसमें Sowa Rigpa और होमियोपैथी को रेगुलेट करने का प्रस्ताव किया गया है. मौजूदा एक्ट में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट किया जाता है।नए ड्राफ्ट बिल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। यहां नोटिस जारी होने यानी 8 जुलाई के बाद 45 दिनों के भीतर आम लोग और हितधारक सुझाव, प्रतिक्रिया और आपत्ति को बता सकते हैं।
सरकार ने किया कमेटी का गठन
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के सुझावों को देखते हुए और इस पर विचार करते हुए कि एक कॉम्प्रिहैन्सिव विधेयक की जरूरत है, न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेज बिल को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।मंत्रालय ने आगे कहा कि कमेटी के सुझावों के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्राफ्ट न्यू ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज और कॉस्मेटिक्स बिल, 2022 का प्रस्ताव किया है, जिससे बदलते समय, जरूरतों और तकनीकी के साथ रफ्तार रखी जा सके।

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Public Procurement Rules

According to Public Procurement Rules 2013 for purchasing of less than 10000 Rupees you dont need any requirement so just take a consent in RMRS meeting and purchase.
Rule – 155(81).26 * may be procured on one occasion subject to a limit of below rupees one lakh during a financial year without inviting quotations, from the Government Departments / Corporations, authorised dealers, cooperative stores/bhandars or retailers who are bona-fide dealers in the subject matter of procurement.

For purchasing of more than 10000 rupees to 1 Lakh Rupees you have to put Local Tender and take at least three quotations form registered firms.

For More Details Check – Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013

Medical Attendant Rule

Medical Attendance Rules

CCA and Conduct Rules

RSR increment rule Extraordinary leave

rsr increment rule Extraordinary leave –

Government of Rajasthan’s Decision.

According to ‘Proviso’ below Rule 31 (b) (ii) of Rajasthan Service Rules [inserted

vide Finance Department Notification No. F. 1 (71) FD (Exp.-Rules)66, dated 28-10-1966],

extraordinary leave in individual cases is allowed to count for increment, if such leave is

availed of for any of the reasons specified in clause (i) or (ii) of the said rule.

It has been observed that such cases are referred to Finance Department long after

the leave is sanctioned. The matter has been considered and it has been decided that the

authority competent to sanction leave while sanctioning extraordinary leave should also

decide at the same time and not later, whether such period of leave should count for

increment and specific recommendation to that effect should be made simultaneously to

Government in the Administrative Department which will take decision with approval of

Finance Department.

Recommendations for period of Extraordinary leave granted in future counting for increment

will not be entertained by the Department, if it was not made simultaneously while granting

leave.