सैकड़ों चिकित्सक बेरोजगार, नहीं निकलेगी कोई भर्ती

राजस्थान में एक जमाना था जब हजार चिकित्सकों कि भर्ती परीक्षा होती तो पांच सौ चिकित्सक परीक्षा देने आते थे, फिर पदस्थापन के बाद करीब चार सौ लोग उस जगह पर जाने का मन बनाते थे, जगह पर जाने के बाद वहां के हालातों से जूझने के बाद करीब सौ लोग भाग खड़े होते थे और तीन सौ चिकित्सक ही सेवा देते थे, उस समय पैसा भी कम मिलता था, समय के साथ सेलरी बढ़ी जो कि आज के दिन नियुक्ति के प्रथम माह में 56100/- है, प्रोबेशन भी एक साल का है उसके बाद स्थाई हो जाने पर सेलरी काफी बढ़ जाती है, साथ ही सेवारत चिकित्सकों को सेवाकाल के अनुसार उच्च शिक्षा (पीजी) में नीट परीक्षा के प्राप्तांकों पर 10-20-30% बोनस अंकों की व्यवस्था भी है, यानी नौकरी अच्छी है |

पिछले कुछ सालों में इसी कारण भर्तियों में भीड़ बढ़ गयी और चयन मुश्किल होने लगा, पदस्थापन में भी दिक्कतें आने लगी, आज के दिन राजस्थान में हालात ये हैं कि चिकित्सा अधिकारीयों के स्वीकृत पद 6200 हैं और प्रदेश में कार्यरत चिकित्सा अधिकारीयों की संख्या 7500 है, ये अतिरिक्त चिकित्सक UTB (Urgent Temporary Basis) वाले हैं, देखें तो हालात ये हैं कि आगामी कई वर्षों तक राजस्थान सरकार को चिकित्सा अधिकारीयों की कोई भी भर्ती नहीं निकालनी है |

बहुत से नए चिकित्सक MBBS करने के उपरांत इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकारी सेवा की राह खुले और वे सेवा में आवें लेकिन राह कठिन है |

विकल्प –

  1. स्वीकृत चिकित्सा अधिकारीयों के पद 6200 से बढाकर 10000 किये जावें एवं भर्ती निकाली जावे |
  2. करीब 1500 चिकित्सा अधिकारीयों की पदोन्नति वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर होनी करीब एक साल से बकाया है, अगर इनकी पदोन्नति हो जाए तो ये MO के 1500 पद खाली हो जायेंगे और भर्ती की राह खुलेगी, लेकिन सरकार पदोन्नति करने में असफल रही है, कारण पता नहीं |
  3. UTB पर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ज्वाइन की जा सकती है लेकिन वो रिक्त पदों पर ज्वाइन करवाते हैं, जिनकी संख्या भी काफी कम है |

देखना दिलचस्प रहेगा कि कम चिकित्सकों का रोना रोने वाली सरकार हजारों बेरोजगार चिकित्सकों को कैसे रोजगार देती है और प्रदेश कि ग्रामीण जनता को चिकित्सा व्यवस्थाएं मुहैया करवाती है |

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Child care leave Rajasthan CCL

चाइल्ड केयर लीव
तीन स्थितियों में ली जा सकती है – बच्चे की देखभाल अथवा परीक्षा अथवा बीमारी में, यानि बच्चे की परीक्षा और बीमारी ही होना आवश्यक नहीं है बल्कि सामान्य पालन हेतु भी छुट्टी मिलती है 🙂
1- राजस्थान सेवा नियम 1951 में नया नियम *103 C चाइल्ड केअर लीव* जोड़ा गया।
2- एक महिला कर्मिक को उसके पूरे सेवाकाल में सबसे बड़े दो बच्चों के पालन पोषण व जरूरत के समय देखभाल यथा बीमार होने, परीक्षा इत्यादि के लिए अधिकतम *2 वर्ष जो कि 730 दिन* के लिए ये, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी।
3- तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
4- चाइल्ड का तात्पर्य उसकी *आयु 18 वर्ष से कम हो*। *40%* या उससे अधिक विकलांगता की स्थिति में *22 वर्ष* तक चाइल्ड माना जायेगा।
5- यह *सवैतनिक अवकाश* होगा।  अवकाश प्रस्थान से पूर्व जो वेतन आहरित किया जा रहा है वो इस अवकाश काल में देय होगा।
6- इसे अन्य किसी भी देय अवकाश के साथ लिया जा सकेगा।
7- इस अवकाश के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा जारी *अनुमोदित प्रारूप* में स्वीकृती हेतु समयानुरूप आवेदन करना होगा।
8- चाइल्ड केयर लीव अधिकार नही है। किसी भी स्थिति में महिला कार्मिक बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेगी।
9- किसी भी स्थिति में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही महिला कार्मिक को यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा अगर बाद में इस अवकाश हेतु आवेदन किया है तो।
10- *पहले लिए जा चुके अवकाश* और वर्तमान में धारित अवकाश को किसी भी सूरत में चाइल्ड केयर लीव में *परिवर्तित नही* किया जा सकेगा।
11- इस अवकाश को अन्य अवकाश लेखो में से नहीं घटाया जा सकेगा।  राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में इन अवकाशों को संधारित किया जाएगा। तथा ये फॉर्म सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाएगा।
12- सक्षम अधिकारी आवेदित अवकाश को स्वीकृत करने से *मना भी कर सकता* अगर राज कार्य प्रभावित होते होते हों अथवा विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही हों।
13-  *एक कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक ये अवकाश नहीं लिया जा सकेगा।* एक स्पेल जो कि एक कैलेंडर वर्ष में शुरू हुआ और अगले कैलेंडर वर्ष में खत्म हो है तो ऐसी स्थिति में उसे, जिस कलेंडर वर्ष में अवकाश शुरू हुआ है उसमें गिना जाएगा।
14- सामान्यता *प्रोबेशनर्स को यह अवकाश देय नही होगा*।यद्धपी फिर भी विशेष परिस्थितियों कोई ये अवकाश लेता है तो उसका प्रोबेशन अवकाश अवधि के बराबर आगे बढ़ाया जाएगा।
15- यह अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति ही ट्रीट होगा। तथा उसी प्रकार स्वीकृत किया जा सकेगा।
16- इस अवकाश के प्रारम्भ अथवा अंत में आने वाले रविवार, सार्वजनिक अवकाश घटाए जायेंगे।
17- दिव्यांग चाइल्ड के लिए ये अवकाश लेने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
18- चाइल्ड के बीमार होने पर व बाहर रहने की स्थिति में डॉक्टर के प्रमाण के आधार पर ये अवकाश लिया जा सकेगा।
19- चाइल्ड की परीक्षा होने पर लिया जा सकेगा। यदि चाइल्ड होस्टल में रहता है तो महिला कार्मिक को यह तथ्य प्रस्तुत करना होगा कि होस्टल में आपकी केअर की जरूरत कैसे है। इसका प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही हॉस्टलर्स चाइल्ड के लिए ये अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।।
Attachments –
1. Order, Application formats
2. Clarification

EOL sanctioned for probation MO (Strike time)

Leaves taken during strike time will be counted as service.

Punjab Cabinet paves way for MBBS Doctors to get full pay during Probation Period

Chandigarh, March 19, 2018: In a bid to retain talent and overcome shortage of medical staff, the Punjab cabinet on Monday decided that MBBS doctors will now get their full salaries, including all allowances, during probation period.

With this, the Cabinet, led by Chief Minister Captain Amarinder Singh, has decided to do away with the condition of ‘basic pay only’ for newly appointed medical officers in the Health & Family Welfare Department.

This is in line with the practice already being followed in several other categories, including Punjab Civil Services (Judicial Branch), Assistant Teachers/Scientists of Punjab Agriculture University and Specialist Doctors, said an official spokesperson.

Barring these categories, all newly appointed employees/officers of Punjab Government, including MBBS doctors, have been getting only basic salary during their probation period, as per the notification issued by the Finance Department on January 15, 2015.

In the case of doctors, specialist doctors recruited along with Medical Officers (MBBS) are getting full pay including all the allowances on the basis of relaxation given to Medical Officers (Specialists), whereas MBBS doctors are getting only basic pay and NPA @ 25% of Basic Pay. This has proved to be a deterrent in getting MBBS doctors to join or remain in government hospitals.

The cabinet decision would facilitate new MBBS doctors to get full salary in the pay scale of Rs.15600-39100+5400/- Grade. Pertinently, the Punjab Public Service Commission had issued an advertisement on February 21, 2018 for recruitment of 306 posts of Medical Officers (General) in the Health and Family Welfare Department to overcome the shortage of doctors in Government Hospitals and Dispensaries across the state.

It is noteworthy that Medical Officers are also working on Medico-legal, Post Mortem, emergency duties, OPD duties, besides the Health Programmes of Central Government and State Government and also the VVIP duties in addition to their services to the general public. Due to acute shortage of doctors, the department is facing difficulties in providing 24X7 hours services to the members of the public.

The Punjab Vidhan Sabha Assurance Committee had also taken serious note of this shortage and directed the Government to fill up these vacant posts at the earliest. In the light of this, the proposal for the payment of full salary to the newly appointed MBBS doctors (being professional), equal to the pay being given to the Specialist doctors, was put up before the Chief Minister after approval by the Health Minister.

In another decision, the Cabinet also approved the “Punjab Health and Family Welfare, Technical (Group-B) Service Rules-2018” to facilitate recruitment and promotions of various technical group “B” vacant posts. These rules would also open more promotional channels for the para-medical and technical staff of the Health and Family Welfare. Additionally, they would help in disposing of the pending service matters smoothly and efficiently, in a stipulated timeframe, besides providing the best healthcare services to the citizens.

Probation to Fixation Form

Fixation of Probationer

After completing probation period every govt. employee becomes permanent and for this he have to submit a form through his institution’s in-charge.
Afterwards have to apply for PRAN.

Download Fixation form from here and make it signed by BCMO/PMO.

Apply for PRAN Number and get all details here

What is Salary ?

!! Full Explanation of “SALARY” !!

Salary!
isn’t it every ones favorite? Its paid once in month & in 5 days or less fully expensed out.
We wait eagerly for whole month to receive the same. We work hard & with full efforts to earn this. When it is credited in bank a/c or received check or cash on pay day, see that smile on your face and specially your family.

Salary = Basic Pay + DA + NPA + HRA + TA + RA + WA – NPS – SI –HRD– TDS (Income Tax)

Components of Salary :

  • Basic Pay
  • Dearness Allowance
  • Non Practising Allowance
  • House Rent Allowance
  • Travelling Allowance
  • Rural Allowance
  • Washing Allowance
  • Contributory Pension Fund (NPS)
  • State Insurance Premium
  • House Rent Deduction
  • Income Hai to Tax Hai

 

BASIC PAY –

Basic Pay = Pay in Pay Band + Grade Pay

Pay Band – 15600-39100 , Grade Pay – 5400

First Basic Pay = 15600+5400 = 21000

Increment – 3% of Basic pay every year (July)

If probation completes before 31st Dec.– 3% of Basic Pay will be added in NEXT July.
Tip – First increment will be added in Next year(July) of Probation completion year.
Example – If your probation is completing on any day of 2017 (1 January 2017 to 31 December 2017 ), you will get your first increment in July 2018.
Second Basic Pay = 3% of First Basic Pay+ First Basic Pay = 630+15600+5400 = 21630
Pay in Pay Band is increased from 15600 and becomes 16230.

Based on this basic pay all other allowance are calculated like Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Non Practising Allowance (NPA) & Transport Allowance (TA).

How to check salary status –

<a href="/index.php?p=536">How to check salary status</a>

Probation Rules

Leaves in Probation

the period of probaton shall be extended upto the peiod of extraordinary leave taken beyond thee months
subject to maximum of one year.