bad condition of health department

इटावा शहर में नियमो को ताख पर रखकर निजी अस्पताल चलाये जा रहे है। जिले में 85 निजी अस्पतालों में से मात्र 10 अस्पतालों ने अग्निशमन विभाग से एनओसी ली है। बाकी 75 अस्पताल बिना एनओसी के चला रहे है। स्वास्थ्य विभाग लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। बिना मानक, रजिस्ट्रेशन, के निजी अस्पताल फल फूल रहे है। इस मामले में सम्बंधित अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं।

निजी अस्पतालों का गोरखधंधा
कार्यवाही के नाम पर स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग नोटिस-नोटिस देने का खेल खेलते नजर आते हैं। दोनों ही जिम्मेदार विभाग बड़े हादसे का इंतजार करता नजर आरहा है।जिले के 75 निजी अस्पताल सरकार और प्रसाशन को ठेंगा दिखा रहे है।

बिना NoC के चल रहे अस्पताल
हाल ही में मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक निजी अस्पताल में अग्निकांड से 8 लोगों की जान चली गई थी। बावजूद ऐसे हादसों से सबक लेने के जिले में फायर विभाग के नियमों को ताक पर रखकर बड़ी संख्या में निजी अस्पताल चलाए जा रहे हैं। शहर में कई बड़े नामचीन अस्पताल बिना एनओसी के चल रहे हैं। जहां मानकों को ताक पर रखकर बेसमेंट में भी मरीजों को भर्ती कर दिया जाता है।शहर के प्रमुख आईटीआई चौराहा एवं भरथना चौराहे पर तो अवैध रूप से चल रहे निजी अस्पतालों की मंडी सी लगी हुई है। जहां फायर विभाग के एनओसी की बात तो छोड़िए दर्जनों निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स ही नही मिलते स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के नाम पर दिखावे के लिए डॉक्टर्स के पेपर जरूर देखने को मिल जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत सामने आई
आए दिन इन अवैध अस्पतालों में मरीजों की जान चली जाती है। दिखावे के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच के नाम पर अवैध अस्पतालों को क्लीन चिट दे दी जाती है। ऐसे ही एक अवैध अस्पताल जो कि बिना फायर एनओसी के पिछले कई सालों से चल रहा है।जब पड़ताल की तब मौके पर मौजूद अस्पताल के संचालक ने बताया कि फायर विभाग से एनओसी के लिए फार्म अप्लाई किया हुआ है। इस दौरान अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर मिला और ना ही कोई स्टाफ नर्स लेकिन अस्पताल के बेसमेंट में बीमार मरीज भर्ती जरूर मिले। जबकि फायर विभाग की तरफ से सख्त आदेश है कि अस्पतालों के बेसमेंट में मरीजों को भर्ती ना किया जाए बावजूद इसके सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर दर्जनों निजी अस्पतालों के बेसमेंट में मरीज भर्ती किए जाते हैं।

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New rules of fire safety in surat

21.07.2022

कोरोनाकाल में अस्पताल के आईसीयू में आग लगने की घटना के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अस्पताल में फायर एनओसी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई नियम जारी किए गए हैं। स्थानीय निकायों ने अस्पतालों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें एक नियम यह है कि आईसीयू भूतल पर ही होना चाहिए। लगातार बैठकों के बाद भी कोई उचित निर्णय नहीं आने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने 22 जुलाई को ओपीडी और इमरजेंसी बंद कर हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है।इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फायर सेफ्टी कमेटी ने बताया कि बुधवार को शहर के 3500 प्राइवेट डॉक्टर अपने अस्पताल बंद रखकर हड़ताल पर जाएंगे। हाल में स्थानीय प्रशासन ने निजी अस्पतालों के नियमों को लेकर नए नोटिस जारी किए हैं। इसमें कई नियम ऐसे हैं जो अस्पताल पर लागू करने से डॉक्टरों को काफी परेशानी होगी। फायर सेफ्टी कमेटी की को-चेयरमैन डॉ. पारूल वडगामा ने बताया कि मरीजों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सरकार का जो भी आदेश है, उसे डॉक्टर मानने को तैयार हैं। लेकिन नियम बनाते समय एक कमेटी बने जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ होने चाहिए। नए नियमों पर तुरंत रोक लगाने की मांग के साथ ही शहर के निजी अस्पताल के साढ़े तीन हजार डॉक्टर शुक्रवार को ओपीडी तथा इमरजेंसी सेवाएं बंद करके हड़ताल पर जाएंगे। इस दिन आने वाले सभी केसों को ट्रस्ट या सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा।पिछले साल फायर सेफ्टी का नियम लाया गया और डॉक्टरों ने उसका पालन किया है। अब फिर से जो नए नियम सामने आए हैं, उनका सभी डॉक्टर पालन करने में सक्षम नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा बार-बार जारी किए गए नियमों से गुजरातभर के डॉक्टरों में नाराजगी है। सूरत समेत आइएमए ने राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।चिकित्सकों ने बताया कि नए नियम में पर्दों, बेडशीट, छत और दीवारों में गैरज्वलनशील कपड़े, हर माह वेंटिलेटर की सेवा, एसी का मासिक रखरखाव, बिजली के तारों के लिए ईएलसीबी और एमसीबी आदि प्रत्येक विद्युत बिंदु पर स्थापित करना शामिल है। आईसीयू की मासिक चेकिंग, आईसीयू में स्प्रिंकलर सिस्टम और मासिक सर्विसिंग, आईसीयू ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए और बेड पास करने के लिए दरवाजे चौड़े और एक से अधिक होने चाहिए। इमरजेंसी लाइट और ऑटो स्टार्टिंग सेंस अनिवार्य, सीढिय़ों से सभी कांच की बाधाओं को हटाना, अस्पताल की ऊंचाई, बाहर कांच का उपयोग नहीं करना आदिश शामिल है। इन नियमों का पालन करने के लिए केवल सात दिन का समय दिया गया है।

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Dengue cases increases in jaipur

04.07.2022
मानसून की दस्तक के साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मौसम में बदलाव के कारण इन दिनों जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों की ओपीडी में मच्छर काटने, दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के सेवन से बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक ओपीडी में आ रहे 30 से 40 फीसदी मरीज डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, स्क्रब टायफस, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, चिकनगुनिया, वायरल समेत कई मौसमी बीमारियों से ग्रस्त होकर आ रहे हैं। इनमें पीलिया, तेज बुखार, उल्टी-दस्त, पेट दर्द, खांसी, निमोनिया, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत समेत कई लक्षण मिल रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि समय से यदि इन बीमारियों की रोकथाम और उपचार न किया जाए तो हालात बिगड़ सकते हैं। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों की बात करें तो जिले में अब तक डेंगू के मरीज 300 पार हो गए हैं। इससे ग्रस्त चार लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिले में सर्वाधिक डेंगू के मरीज परकोटे में 37 मिले हैं।

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NMC Memorandum for fees of deemed and private colleges

After extensive consultations, it has been decided that the Fee of the 50% seats in the Private Medical College & Deemed Universities should be at par with the Fee in the Government Medical Colleges of that particular State & UT.

Rajasthan Fee Regulating Committee

Rajasthan Seats of Government and state quota

Karnataka Example

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Non Practicing Allowance NPA

  • Non – Practising Allowance NPA Definition

Non – practising allowance is given to the Doctors who are working under central government health centres, railways or in other departments of union/state government. A medical officer who is not interested in practicing from home can ask for such allowance. This allowance is considered as equivalent to the Dearness Allowance or Housing Rent Allowance. The amount of non – practicing allowance is calculated on the basis of basic pay plus grade pay. The HRA is calculated on the basis of basic pay plus NPA*. On the other the pension is also calculated on the basis of NPA.

* In seventh pay commission House rent allowance is NOT given on NPA amount.

NPA is also provided to the medical officers who are in leave for higher study. To get the non – practicing allowance, a medical officer must have a minimum medical degree certification. If the candidate wants to pursuit higher studies, he /she can grant for NPA during their study leave.

  • Non – Practicing Allowance Calculations (6 CPC)

Non – practicing allowance is calculated on the basis of the basic pay of a medical officer. The basic pay includes the grade pay as well. After 6th pay commission the NPA was set at 25% of the basic pay.

For example:

Let a medical officer draws basic pay of Rs. 15, 600/- and Grade Pay of Rs. 5400/- and the NPA rate is 25%. Then the Non – practicing allowance for the officer will be,

Total Pay: 15,600 + 5400 = 21, 000/-

NPA Rate: 25% of the basic pay scale

NPA amount: 21, 000/- x 25% = 5250/-

Total NPA = 25% of Basic Pay + DA on It = 5250/- + DA on 5250/- 🙂

  • Non – Practicing Allowance Calculations (7 CPC)

Non – practicing allowance is calculated on the basis of the basic pay of a medical officer. The basic pay includes the grade pay as well. After 7th pay commission the NPA set at 20% of the basic pay.

For example:

Let a medical officer draws basic pay of Rs. 70000 /- and the NPA rate is 20%. Then the Non – practicing allowance for the officer will be,

NPA amount: 70, 000/- x 20% = 14000/-

Total NPA = 20% of Basic Pay + DA on it = 14000/- + DA on 14000/- 🙂

Tips –

Whether NPA payable to medical officers will count towards ‘Pay’ for the purpose of working out contributions to NPS?

Yes. Ministry of Health & Family Welfare has clarified vide their O.M. no. A45012/11/97-CHS.V dated 7-4-98 that the Non-Practising Allowance shall count as ‘pay’ for all service benefits. Therefore, this will be taken into account for working out the contribution towards the New Pension Scheme.

Medical Officers are granted Non Practicing Allowance at the rate of 25% of basic pay (6 CPC) subject to condition that pay plus Non Practicing Allowance does not exceed Rs.29500/-p.m. vide this Ministry’s letter No. A.45011/11/97-CHS V dated 7.4.98. Non Practicing Allowance is treated as Pay for all service matters. In other words it is taken into account for computation of D.A., entitlement of T.A./D.A. and other allowances as well as for calculation of retirement benefits in terms of letter No. A.27023/1/87-CHS V dated 22.9.1987.

Source : http://indiankanoon.org/doc/132434160/

Dr (Mrs.) Vimla K. Ajwani W/o Mr. Khushi Ajwani and retired as Regional Director of Health, Ministry of Health, Govt. of India Versus Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Pension and Pensioners Welfare.

20% of Basic Pay, DA Applicable on NPA (NPA+ DA of NPA)

washing allowance in not a part of amoluments while NPA is a part NPA option form_001

  • Non – Practising Allowance Form (download from attachments)

Non – practising allowance is not a regular allowance like HRA, DA or TA. To receive this allowance one needs to fulfil some criteria. The main criterion to receive the NPA is to have a minimum medical degree from a recognised organisation. Also as per the rules whoever is receiving the NPA shall not be involved in any private practice during their service, leave or after retirement. The NPA is considered to be an important part while calculating HRA and also Pension after the retirement. Of course the non – practising allowance is not for all. To receive this allowance, candidate must apply to the organisation separately.

Form 1 – ONE TIME OPTION to Opt NON PRACTICE
Form 2 – Monthly Certificate of NON PRACTICE

House rent allowance

Consultation fee rules for government Doctors

fee rules for doctors