As on April 2019
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हम सब चिकित्सक वर्ग से हैं, आपस में सीनियर जूनियर साथी आदि सब हैं, एक दुसरे के काम भी आते हैं और आना भी चाहिए । एमसीआई का कोड ऑफ़ कंडक्ट कहता है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की फैमिली के इलाज के लिए पैसा नहीं ले सकता/लेना चाहिए । अधिकांश डॉक्टर साथियों के साथ अच्छी निभाते हैं चाहे वो अनजान ही क्यूँ ना हो, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जब यारी दोस्ती कंडक्ट की ध्वजियाँ उड़ती हैं, इनकी चर्चा भी होती है । चर्चा चलनी भी चाहिए । जब बात युवा चिकित्सकों की युवाओं के साथ ही हो ।
एक सरकारी डॉक्टर है बेचारा, सरकारी डॉक्टर को चिकित्सक समाज में अदना ही माना गया है, गाँव का डॉक्टर सरकारी डॉक्टर । बेचारा सरकारी कहीं सैंकड़ों किलोमीटर दूर सेवा दे रहा है, पीछे से उसकी पत्नी बीमार पड़ती है जो गाँव में हैं, सरकारी उसे बताता है कि फलाने बॉस हैं शहर में उन्हें जाकर दिखा आओ, मैं उनको आठ दस साल से हाय हेलो करता हूँ, मैडम जाती हैं, दिखाती हैं, चलते समय पूछती हैं कि डॉक्टर शाहब फीस क्या दूं ? जवाब आता है कि “अपने हिसाब से देदो”, बेचारी बीए पास अपना हिसाब क्या समझे, इधर उधर देखती है तो एक दीवार पर A4 साइज के पेपर पर प्रिंट निकाल के चिपकाया हुआ है ‘फीस 200 रुपये मात्र’, सोचती है ये डॉक्टर शाहब तो अपने सरकारी जी के ख़ास हैं सो सौ रुपये का नोट बढ़ा देती है, शाहब उसे अपने गल्ले के हवाले कर बोलते हैं, अगला पेशेंट भेजो भाई । बेचारा सरकारी । एक दिन सरकारी के मामाजी बीमार पड़ते हैं, चूँकि मामाजी आम किसान हैं सो वो उनका ख़ास ख्याल रखता है बाकी सरकारी के पिताजी आदि तो चुपचाप माहौल के हिसाब से फीस की पर्ची कटवा इलाज करवाते आ रहे हैं, मामाजी पूछते हैं कि किसे दिखाऊं, सरकारी सोचता है किसी बैचमेट को ही दिखला देते हैं, चूँकि सात साल सीनियर तो अपने हिसाब से देदेने के लिए कहेगा, बैचमेट तो शायद मामाजी को मामाजी माने, कोई नहीं बोल दिया कि जाके कह देना सरकारी का किसान मामा हूँ, मामाजी से 200 वसूले गये, बात की तो जवाब मिला कि यार फोन करके बता दिया करो कि मामाजी आयेंगे, ठीक सा, करेंगे । फिर मामाजी को कोई तकलीफ हुई तो याद आया कि एक डॉक्टर शाहब हैं उनको दिखाना है, उन डॉक्टर शाहब से सरकारी कि काफी बातचीत होती थी, शाहब कि चिकित्सक पत्नी पीजी में बोनस चाहती थी और सरकारी बेचारा दिलवाने में जुटा था, यह तो घर का मामला है, फिर भी फोन कर देते हैं क्यूंकि अस्पताल के उत्तर कि गली में बैठने वाले डॉक्टरों को फोन पर बताना पड़ता है कि मामाजी आयेंगे, सो फोन कर दिया कि मामाजी आयेंगे, मामाजी गए, उठने लगे तो शाहब ने ही कह दिया कि फीस ? व्हेर इज फीस मामा ? मामा ने कहा कि सरकारी भांजे ने फोन किया था, शाहब ने यह कहते हुए कि ‘बहुत फोन आते हैं’, दुसरे मरीज को देखने लगे, मामाजी ने दो सौ बढाए और शाहब द्वारा लिखी बड़ी जांचें और एक्सरे आदि करवाने निकल पड़े जबकि उनके पास सात दिन पहले कि सभी जांच और एक्सरे था, चलो कोई ना, शाहब का अधिकार क्षेत्र । बात हुई निमडी ।
हाल ही में फिर मामाजी को कोई तकलीफ हुई तो सरकारी ने सोचा क्या करें, एक वरिष्ठ चिकित्सक को फोन किया “शाहब मैं सरकारी बोल रहा हूँ, मेरे मामाजी आयेंगे दिखाने, प्लीज फीस मत लेना”, शाहब ने डांट पिला दी कि तूने फीस का कैसे कहा ? हम इतने नालायक हैं क्या कि तेरे मामा से फीस लेंगे, आइंदा ऐसी बात मत कहना । शाहब को कैसे समझाता कि क्यूँ यह सब कहना पड़ा ।
सरकारी के पास जवाब नहीं है, आपके पास हो तो देदें ।
अरे हाँ, हम पीएमटी पास हैं, आईएऐसों पर भारी हैं हम । पीएमटी पास हैं यार ।
# नाम नहीं लिखे गये हैं ।
# फेसबुक पर नहीं डाला जा रहा है |
# जगह सीकर, राजस्थान है ।
# चिकित्सक यूनिटी जिंदाबाद ।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गैजेट नोटिफिकेशन की अनुपालना में सेवारत चिकित्सकों को पीजी कोर्सेज में प्रवेश हेतु लगने वाली नीट परीक्षा में उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के रूप में बोनस अंक दिए जाते हैं | राजस्थान राज्य में कार्यरत सेवारत चिकित्सकों को 1 साल के 10% तथा अधिकतम 3 साल के 30% अंक बोनस के रूप में दिए जाते हैं | पिछले साल के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार सभी रूरल/ग्रामीण सेवारत चिकित्सकों को बोनस अंक का हक़ है, चूँकि राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें पहले से ही इलाकों को पहाड़ी, दुर्गम, दूरस्थ और ग्रामीण (Hilly/Difficult/Remote/Rural) में बांटने के बजाय केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही बांटा गया है जिसका आधार केवल ग्रामीण भत्ते (Rural Allowance) को माना गया है यानी जिसे यह भत्ता देय है वह बोनस अंक का हकदार है |
देखा जाए तो यह एक बड़ी पालिसी है जो एमसीआई के गैजेट और ग्रामीण भत्ते पर टिकी है, साथ ही पिछले सालों के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी इन दोनों को ही सही ठहराया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्थान में 10-20-30 बना रहेगा, वो भी हर स्थिति में |
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State iron sucrose workshop/training for Medical Officers orientation.
(Kushal Mangal Karyakaram)
Publisher – SIHFW, Jaipur
Partners – National Health Mission, Dept. of Health & Family Welfare and jhpiego.
If any government Employee/official want to visit abroad than he/she have to take permission (No objection certificate) from government. Only after getting this NOC he/she can obtain visa from country being visited.
Documents required for NOC –
NOC Sanctioning Authorities –
Type of Staff Time durationAuthorityApprox Time
For DoctorsUp to 30 daysACSTwo week
For DoctorsMore than 30 daysHealth Minister Three weeks
For Other StaffLess or More than 10 DaysAD (NG)Two weeks
THIS IS OLD ORDER AND OBSOLETE NOW. LATEST ORDER IS ATTACHED.

Covering letter

Welcome Doctor! How to make passport of Government officers ?
Application format must be submitted along with affidavit.
Affidavit sample –

Permission to Non Gazetted staff will be granted by Additional Director Non Gazetted (AD-NG) only for any duration, no need to send file to secretariat.

Application format is attached below, fill this form, make signed by your PMO/CMHO and forward to concerned authority –
For Doctors – Forward to Director Public Health
For Other staff – Additional Director Non Gazetted
Apply online through SSO for NOC.
Set Hierarchy help Video : https://youtu.be/fXApwH3Q3rc
Apply NOC help Video : https://youtu.be/2kpgYiSDP6E
Every Government Medical Officer of Rajasthan can calculate his/her salary !
Just enter your Basic @ 01 October 2017 and get new 7CPC Salary of 01 October 2017 🙂
(इसे अक्टूबर की बेसिक के हिसाब से एडजस्ट किया गया है)
[salary_lisst]
Get Old Basic according to Year of service joining ~
Joining Year – Basic @ 1 Oct 17
2011 – 24350
2012 – 23640
2013 – 22950
2014 – 22280
2015 – 21630
2016 – 21000
HIGHLIGHTS
NEW DELHI: Seeking to cut delays and introduce transparency in departmental proceedings against bureaucrats for alleged corruption, the government on Thursday introduced an online software that will record all processes online and use cloud-based technology to provide an interface among all stakeholders.
Minister of State for Personnel Jitendra Singh said the new system will expedite the departmental proceedings, thus ensuring that corrupt officers are brought to justice without delay even as the honest ones are spared undue harrassment and intimidation. The portal will initially be adopted in respect of IAS officers posted at the Centre but subsequently be extended to all All India Services officers as well as Group A employees serving in the Central government.
राजकीय पत्र व्यव्हार के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए राजस्थान के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) ने दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसके अनुसार समस्त अधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है की राजकीय पत्र व्यवहार करते समय पत्र पर अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि, अधिकारी का नाम, पदनाम अंकित करने के साथ साथ पत्र के आधार (Bottom) पर पत्र जारी किये जाने वाले कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर, विभागीय वेबसाइट तथा अधिकारी कार्यालय की ई-मेल आईडी अंकित की जावे, जिससे शासन तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके ।
Passport is essential in life for foreign visits, every doctor must have it, but after joining government service it is very tough job to making a passport. In the end you would realize that medical college was right time to make passport because that time you did not need any NOC/PIL/Annexures.
But we here to help you so that all related format and Guidelines are here –
Fill PIL ANNEXURE ‘H’ and paste a good looking ‘Passport size’ photo on it and duly signed by your Officer In-charge (Hospital in charge/ BCMO/ PMO/ CMHO) and HOD in case of In-Service Resident.
Visit this link fill form and take a appointment to passport office nearby you.
http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/procEFormSub
https://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/welcomeLink#
Passport office doesn’t take any document from you, they only scan all the documents.
PIL – Prior intimation letter, in form of Annexure H, so now no NOC needed from department, you have to just intimate them only.
After filling Annexure H send one copy to Director Public Health by email as an intimation
Thanks !
Format of ANNEXURE H is attached below. (Previously it was known as ANNEXURE N)
Sample of filled ANNEXURE H is also attached for your help 🙂
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क्या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं ? तो जानिए कैसे मिलेगी आपको विभागीय एनओसी –