Medical Council of India Gazette notification for Rural area

नीट पीजी में प्रवेश हेतु सेवारत चिकित्सकों को बोनस अंकों का प्रावधान एमसीआई द्वारा किया गया है, संशय यह था कि किन इलाकों में कार्यरत चिकित्सकों को यह लाभ दिया जाए ? चूँकि संविधान के अनुसार हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है यानि सभी पालिसी स्टेट को बनानी होती हैं | हर स्टेट के अपने अलग क्राइटेरिया हैं | ज्यादातर जगहों को ग्रामीण, दुर्गम, दूरस्थ, पहाड़ी, ट्राइबल, रेगिस्तानी आदि इलाकों में विभाजित किया गया है | 2018 से पूर्व में एमसीआई ने केवल दुर्गम अथवा दूरस्थ इलाकों को ही बोनस अंक के योग्य माना था लेकिन 05.04.2018 के गैजेट नोटिफिकेशन में इसे ग्रामीण अथवा दुर्गम अथवा दूरस्थ कर दिया गया है | यानि जो भी ग्रामीण भत्ते के हक़दार हैं वे बोनस अंको के भी हक़दार हैं | ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषा राज्य के अधीन आती है जिसके अन्तर्गत आने वाले संस्थाओं को हर वर्ष नोटिफाई किया जाना होता है क्यूंकि कई जगह नए संस्थान खुल जाते हैं तथा कुछ संस्थान ग्रामीण की परिभाषा से बाहर भी हो सकते हैं |

What is Rural Area & Allowance in Rajasthan ?

MCI Rural Gazette notification attached below –

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Impact of Tamilnadu High Court decision in Rajasthan about NEET PG bonus marks

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गैजेट नोटिफिकेशन की अनुपालना में सेवारत चिकित्सकों को पीजी कोर्सेज में प्रवेश हेतु लगने वाली नीट परीक्षा में उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के रूप में बोनस अंक दिए जाते हैं | राजस्थान राज्य में कार्यरत सेवारत चिकित्सकों को 1 साल के 10% तथा अधिकतम 3 साल के 30% अंक बोनस के रूप में दिए जाते हैं | पिछले साल के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार सभी रूरल/ग्रामीण सेवारत चिकित्सकों को बोनस अंक का हक़ है, चूँकि राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें पहले से ही इलाकों को पहाड़ी, दुर्गम, दूरस्थ और ग्रामीण (Hilly/Difficult/Remote/Rural) में बांटने के बजाय केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही बांटा गया है जिसका आधार केवल ग्रामीण भत्ते (Rural Allowance) को माना गया है यानी जिसे यह भत्ता देय है वह बोनस अंक का हकदार है |

देखा जाए तो यह एक बड़ी पालिसी है जो एमसीआई के गैजेट और  ग्रामीण भत्ते पर टिकी है, साथ ही पिछले सालों के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी इन दोनों को ही सही ठहराया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्थान में 10-20-30 बना रहेगा, वो भी हर स्थिति में |

तमिलनाडु हाईकोर्ट की कमेटी ने किया बोनस अंक प्रक्रिया में बदलाव

What is Rural Allowance in Rajasthan ?

MCI “Rural” word Gazette Notification is here

नीट पीजी 2019 के रिजल्ट के बाद सेवारत चिकित्सकों में क्यों है सन्नाटा ?

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क्या है जीका वायरस ? कैसे बचें ? क्या हैं सावधानियां ?

जयपुर में अक्टूबर, नवम्बर में 159 जीका वायरस के केस डिटेक्ट हुए हैं, यह राजस्थान का पहला जीका आउटब्रेक* है ।

जुलाई में मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर ने संसद को बताया था की तीन केस अहमदाबाद में डिटेक्ट हुए थे और एक केस मिला था तमिलनाडु में ।

जीका वायरस ‘एडीज’ मच्छर से फैलता है और यह वही है जिससे डेंगू तथा चिकनगुनिया फैलता है, इसलिए इस मच्छर को पनपने से रोक कर इन तीनों बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। यह मच्छर मुख्यतया दिन में (रौशनी में) काटता है । शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना रहती है।
बीमारी के लक्षण – हल्का बुखार, लाल दाने, आँखों का आना, जॉइंट पेन, थकान, सरदर्द आदि । जीका में कई बार लक्षण नहीं दिखते हैं। बीमारी बढ़ने पर न्यूरोलॉजिकल और ऑर्गन फैलियर हो सकते हैं। ये लक्षण दो से सात दिन रहते हैं ।

इस रोग की पहचान के लिए होने वाली जाँचों में रक्त, मूत्र या लार संबंधी परीक्षण शामिल हैं, जो बीमार व्यक्ति में इस वायरस के आरएनए के होने का पता लगाने के लिए की जाती हैं। कोई वैक्सीन और ख़ास उपचार नहीं है, बुखार की दवा लेनी है, खूब फ्लूड लेना है ।

जीका का वायरस जानलेवा नहीं है, इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि गर्भवती महिलाओं में पहली तिमाही में बच्चे के लिए यह वायरस खतरनाक साबित हो सकता है क्यूंकि यह रोग गर्भवती माँ से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है (वर्टिकली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन) और शिशु के सिर के अपूर्ण विकास (Microcephaly#) की वजह बन सकता है। जीका वायरस के लिए टेस्ट की सुविधा जयपुर के एसएमएस के अलावा झालावाड़, बीकानेर, जोधपुर तथा कोटा में भी उपलब्ध है। (Reverse transcription (RT)-PCR of acute-phase serum samples is the test of choice.)
जिस इलाके में जीका आउटब्रेक हुआ है, वहां के आसपास के प्राइवेट अस्पतालों को भी बुखार के मरीजों और गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच करते हुए समयबद्ध सुचना विभाग को देने के निर्देश दिए गए ।

मच्छरों द्वारा काटे जाने से बचना महत्वपूर्ण है, इनमें मच्छर भगाने वाले उपाय अमल में लाना, कपड़ों से शरीर का अधिकतम भाग ढँककर रखना, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर पुनर्जनन रोकने हेतु साफ़ तथा ठहरे पानी को हटाना जैसी बातें शामिल होती हैं, सभी घरों में कूलर अथवा टंकियों में पानी भरने के कारण मच्छरों के लार्वा पनप सकते हैं अतः अपने अपने घरों की सफाई जिम्मेदारीपूर्वक करते हुए जीका की रोकथाम में आप मदद कर सकते हैं ।

जीका वायरस

खोज – 1947 में युगांडा के जीका फोरेस्ट में येलो फीवर का शोध कर रहे पूर्वी अफ्रीकी विषाणु अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक, रीसस मकाक (एक प्रकार का लंगूर) को पिंजरे में रख कर अपना शोध कर रहे थे, उस बंदर को बुखार हो जाता है और उसमें जीका वायरस पाया जाता है |
पहला आउटब्रेक – 2007 में माइक्रोनेशिया में (185 केस) जिसे पहले डेंगू या चिकनगुनिया समझा जा रहा था, फिर 2015 में ब्राजील में आउटब्रेक हुआ |

  • आउटब्रेक – किसी भी जगह पर अचानक, अनुमान से ज्यादा किसी बीमारी के मरीजों का मिलना |
  • # Microcephaly – When the Zika virus strikes unborn babies, it reduces the (more…)

सिगरेट गुटखा से छुटकारा कैसे पावें ?

Smoking is injurious to health. Smoking leads to poor health outcomes and is has a statutory warning printed on all cigarette packs. But yet people smoke. Most people associate smoking to lung cancer etc.

“At least three times every day take a moment and ask yourself what is really important. Have the wisdom and the courage to build your life around your answer.”

सिगरेट गुटखा आदि व्यसन धीरे धीरे आदमी को अपने चंगुल में ले लेते हैं, पता नहीं चलता कब उसका शौक उसकी आदत बनके अंततः लत बन जाता है, जो की उसके स्वयं के लिए शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भारी पड़ता है और उसके परिवार को भी नुकसान उठाना पड़ता है |
तो क्या इन व्यसनों से छुटकारा पाना असंभव है ? तो जवाब है – बिल्कुल नहीं |

थोड़ी सी मेहनत से इनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है, जानने के लिए यह विडियो देखें –

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आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा

प्रधानमंत्री ने की आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा

आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में केंद्र के हिस्से में वृद्धि करते हुए, आशाओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर लगभग दोगुना करने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रूपये से बढ़ा कर 4500 रूपये करने का फैसला किया है । आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी ऐप एवं वीडियो लिंक के माध्यम से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2250 रूपए था, उन्हें अब 3500 रूपए मिलेंगे. इसके अलावा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 1500 रूपए के स्थान पर 2250 रूपये मिलेंगे । रूटीन एक्टिविटीज के लिए आशाओं को अब एक हजार के बजाय दो हजार रुपये मिलेंगे । साथ ही बीमा योजनाओं का लाभ भी दिया जायेगा ।

 

Activity Existing Monthly Incentive Revised Monthly Incentive
1 Line listing of households done at beginning of the year and updated after six months. 100 300
2 Maintaining village health register and supporting universal registration of births and deaths to be updated on monthly basis. 100 300
3 Preparation of due list of children to be immunized to be updated on monthly basis. 100 300
4 Preparation of list of ANC beneficiaries to be updated on monthly basis. 100 300
5 Preparation of list of eligible couples to be updated on monthly basis 100 300
Total 500 1500

 

Health ministry banned 328 fixed-dose combination drugs

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 328 fixed-dose combination (FDC) दवाइयों के निर्माण, बिक्री और मार्केटिंग पर रोक लगा दी है, इन दवाइयों में मुख्यतः पेन किलर्स, कफ सिरप और सर्दी जुकाम की दवाइयां हैं जैसे की सेरिडोन, पैनड्रम, ग्लुकोनोर्म पीजी, लुपिडीक्लोक्स, टैक्सिम एजेड, कोरेक्स सिरप, विक्स एक्शन 500, डी-कोल्ड टोटल आदि !

इन कॉम्बिनेशन से करीब छह हजार दवाइयां बनती हैं, इन पर रोक से ढाई हजार करोड़ का व्यापार प्रभावित होगा !

यह प्रतिबंध लगाना इतना आसान नहीं था, केंद्र सरकार ने 2014 में पहली बार इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था, उस प्रतिबंध के खिलाफ दवा कंपनियां सुप्रीम कोर्ट गयी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया की दुबारा से दवाइयों को जांचें. सरकार द्वारा जांचने के बाद पुनः पाया गया की ये कॉम्बिनेशन नुकसानदायक है, अतः रोक जारी रहेगी !

चूँकि बहुत से लोग बिना डॉक्टरी सलाह के इन दवाओं को सीधे मेडिकल स्टोरों से खरीद्के उपयोग में ले रहे थे जो की उनके लिए नुकसानदायक हो रही थी, यह भी एक कारण था की इन दवाओं पर रोक लगाई गयी है !

किसी भी तरह की दवाई का इस्तेमाल केवल डॉक्टरी सलाह के बाद ही करना चाहिए !

अपडेट = तीन दवाओं को मिली रिलीफ ! सेरीडॉन है शामिल उनमें ।

कॉम्बिनेशन की पूरी लिस्ट यहाँ उपलब्ध है –

Dr. Jitendra kumar Bagria Dissertation

A Study to Assess the Practice and Utilization of e-Health Initiative- “KILKARI” for Antenatal and Vaccination under RCH Programme at Dudu Block, Jaipur District, Rajasthan

Dr. Jitendra Kumar Bagria1 and Dr. Ramachandra Rao Sathuluri2

1PGDPHM 2017-2018, NIHFW, Munirka, New Delhi, 110067
2Reader, Department of Reproductive Biomedicine, NIHFW, Munirka, New Delhi 110067

 

Introduction: To provide health information with regard to antenatal care and vaccination to the pregnant women and mothers of children age up to 1 year, an e-Health initiative KILKARI was launched by MOHFW on 15th January 2016 in 6 states including Rajasthan. To avail the KILKARI scheme, one has to register with MCTS. Then participants star receiving weekly, free, and pre-recorded audio health messages on their mobiles. Therefore, it was of interest to assess KILKARI’s practice and utilization among participants and this becomes Objective of the study.

Methodology: A descriptive and interview-based study was conducted in Dudu Block of Jaipur district, Rajasthan and interviewed 166 participants. Of them, 82 were pregnant women and rest were mothers of children.

Results: The study revealed that around 2/3rd of participants had a personal phone, rest has shared one. Thirty-seven percent participants listened to the audio messages completely rest hang-up after listening partially. Of the 166 participants, 80% understood the language of messages, while 67% understood the content. Further, over 3/4th of the participants were satisfied with the numbers and duration of the messages. It was also found that nearly 74% of the participants felt that audio messages receive are of importance to them and also motivated to follow instructions. In addition, it was also found that over 80% of the beneficiaries utilized the services of the health facilities by this scheme. This was a great outcome of the scheme.

Conclusions: Registration of the pregnant women with MCTS is a necessary prerequisite to avail the service. In the end, in my opinion, to avail the benefits of KILKARI, availability of mobile, content language and content of messages needs to be addressed. The other suggestion should focus on awareness of this scheme among public & health workers by proper advertising.

New Specified Health Warning on Tobacco Products packs

Ministry of Health and Family Welfare
Posted On: 05 APR 2018 2:18PM by PIB Delhi

The Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has notified new sets of specified health warnings for all tobacco product packs by making an amendment in the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labeling) Rules, 2008 vide GSR 331(E) dated 3rd April 2018 “Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labeling) Second Amendment Rules, 2018”. The amended Rules will be applicable w.e.f. 1st September 2018.

The new set of specified health warnings shall be-

  1. Image-1, which shall be valid for a period of twelve months following its commencement.

Image- 1

 

 

(b)  Image-2,which shall come into effect following the end of twelve months from the date of commencement of specified health warning of Image-1.          

Image- 2                                      

 

One of the most important key features of the new set of specified health warnings will include telephone Quit-line number “QUIT TODAY CALL 1800-11-2356”. This will help in creating awareness among tobacco users, and give them access to counseling services to effect behavior change. It is also likely to lead to an increase in demand for tobacco cessation. Further, now the same set of warning images shall be on both smoking and smokeless forms of tobacco products.

The toll free Tobacco Quit-line Services [1800-11-2356] provides counseling and strategies for quitting tobacco use. As per the recent second round of Global Adult Tobacco Survey [GATS -2, 2016-17] conducted in the age group 15 years and above, 61.9% of current cigarette smokers, 53.8% of current bidi smokers and 46.2% of current smokeless tobacco users thought about quitting because of warning label on packets of cigarette, bidi and smokeless tobacco.

The said notification along with printable version of warnings is available on the Ministry’s website i.e. www.mohfw.gov.in. Printable versions of the new warnings in all regional languages shall also soon be made available on Ministry’s website. In view of the above, it is informed that before the new set of specified health warning come into force from 1st September, 2018, the existing specified health warnings on tobacco product packs shall be continued till 31st August, 2018, as per amendment made in the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labeling) Rules, 2008 vide GSR 283 (E) dated 26th March 2018.

***

SK

 

(Release ID: 1527824) 

आरएमआरएस में पैसा आना नहीं आसान

आरएमआरएस को माना जायेगा NGO ।इसके लिए इसे रजिस्टर करना होगा NGO DARPAN वेबसाइट पर जहां से मिलेगा यूनिक आईडी नम्बर, उसी के बाद इसमें आ सकेगा पैसा ।