निदेशक जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने नीट पीजी 2019 के सेवारत चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किये हैं |
In service NEET PG doctors relieve 2019.
आदेश संलग्न हैं –
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सैकड़ों चिकित्सक बेरोजगार, नहीं निकलेगी कोई भर्ती
राजस्थान में एक जमाना था जब हजार चिकित्सकों कि भर्ती परीक्षा होती तो पांच सौ चिकित्सक परीक्षा देने आते थे, फिर पदस्थापन के बाद करीब चार सौ लोग उस जगह पर जाने का मन बनाते थे, जगह पर जाने के बाद वहां के हालातों से जूझने के बाद करीब सौ लोग भाग खड़े होते थे और तीन सौ चिकित्सक ही सेवा देते थे, उस समय पैसा भी कम मिलता था, समय के साथ सेलरी बढ़ी जो कि आज के दिन नियुक्ति के प्रथम माह में 56100/- है, प्रोबेशन भी एक साल का है उसके बाद स्थाई हो जाने पर सेलरी काफी बढ़ जाती है, साथ ही सेवारत चिकित्सकों को सेवाकाल के अनुसार उच्च शिक्षा (पीजी) में नीट परीक्षा के प्राप्तांकों पर 10-20-30% बोनस अंकों की व्यवस्था भी है, यानी नौकरी अच्छी है |
पिछले कुछ सालों में इसी कारण भर्तियों में भीड़ बढ़ गयी और चयन मुश्किल होने लगा, पदस्थापन में भी दिक्कतें आने लगी, आज के दिन राजस्थान में हालात ये हैं कि चिकित्सा अधिकारीयों के स्वीकृत पद 6200 हैं और प्रदेश में कार्यरत चिकित्सा अधिकारीयों की संख्या 7500 है, ये अतिरिक्त चिकित्सक UTB (Urgent Temporary Basis) वाले हैं, देखें तो हालात ये हैं कि आगामी कई वर्षों तक राजस्थान सरकार को चिकित्सा अधिकारीयों की कोई भी भर्ती नहीं निकालनी है |
बहुत से नए चिकित्सक MBBS करने के उपरांत इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकारी सेवा की राह खुले और वे सेवा में आवें लेकिन राह कठिन है |
विकल्प –
- स्वीकृत चिकित्सा अधिकारीयों के पद 6200 से बढाकर 10000 किये जावें एवं भर्ती निकाली जावे |
- करीब 1500 चिकित्सा अधिकारीयों की पदोन्नति वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर होनी करीब एक साल से बकाया है, अगर इनकी पदोन्नति हो जाए तो ये MO के 1500 पद खाली हो जायेंगे और भर्ती की राह खुलेगी, लेकिन सरकार पदोन्नति करने में असफल रही है, कारण पता नहीं |
- UTB पर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ज्वाइन की जा सकती है लेकिन वो रिक्त पदों पर ज्वाइन करवाते हैं, जिनकी संख्या भी काफी कम है |
देखना दिलचस्प रहेगा कि कम चिकित्सकों का रोना रोने वाली सरकार हजारों बेरोजगार चिकित्सकों को कैसे रोजगार देती है और प्रदेश कि ग्रामीण जनता को चिकित्सा व्यवस्थाएं मुहैया करवाती है |
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राजस्थान के सेवारत दंत चिकित्सकों को पीजी कोर्स हेतु कार्यमुक्त करने के आदेश
निदेशक जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने नीट पीजी 2019 के सेवारत दंत चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किये हैं |
आदेश संलग्न हैं –
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हड़ताल अवधि की छुट्टियाँ होंगीं सेवारत कोटे के कार्यकाल में सम्मिलित
सेवारत चिकित्सकों की दिसंबर 2017 की हड़ताल पर चले जाने के कारण नए चिकित्सकों की सेवा अवधि गणना में बाधा उत्पन्न हो रही थी जिस हेतु अरिसदा की मांग पर गतवर्ष उक्त अवधि को EOL मानते हुए सेवा में माना गया था, परन्तु इस वर्ष यह समान बाधा उत्पन्न हो रही थी जिस हेतु सर्कार ने आदेश जारी करते हुए स्पस्ट कर दिया है कि आगे की सभी पीजी परीक्षाओं हेतु भी हड़ताल अवधि की गणना करी जाएगी |
यूनियन और सेवारत चिकित्सकों ने इसका स्वागत किया है |
Certificate for In-Service Candidates (Medical)
Study Leave
Study leave will be admissible to a permanent Government servant to pursue course of study or investigation of a scientific or technical nature which in the opinion of the sanctioning authority is considered necessary in the public interest for the working of the department in which he is employed. It will not be granted to a Government servant who is due to attain the age of superannuation from Government service within five years of the date on which he is expected to return to duty after expiry of study leave. Study leave will not be admissible to an employee who has attained the age of above fifty two years. A bond shall be executed by the employee before sanctioning authority for serving minimum period of five years in the form of bond given in Appendix – XVIII of RSR Vol. -II.
Provided that if a permanent Government servant does not want to avail study leave and he desires to pursue course of study or investigation of a scientific or technical nature by availing Extra Ordinary Leave (EOL ), he may be allowed EOL for this purpose without any restriction of serving State Government for any period on expiry of EOL. If such Government servant does not join duty after expiry of EOL and seeks voluntary retirement from Government service, the period of EOL will not count for any purpose i.e. for pension and for advance increments for acquiring higher qualification admissible, if any.
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