चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम डाॅ.समित शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक एवं अतिरिक्त सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार ने श्री रोहित कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना को राजस्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती पर 2 अक्टूबर 2011 से राजस्थान में प्रारम्भ किया गया था।

जनसामान्य को दवाईयों के भारी खर्च से बचाने और उनको राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रदेश में इस योजना की परिकल्पना की गई थी। तब से यह योजना राज्य में सफलतापूर्वक संचालन के 9 वर्ष पूर्ण कर चुकी है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का अध्ययन 18 राज्यों के प्रतिनिधि एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि यहां आकर कर चुके हैं। कुछ ही समय पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के सलाहकार श्री पेट्रिक गेसपार्ड ने भी बस्सी और जयपुर में इस दवा योजना के क्रियान्वयन को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। हाल ही में स्विट्जरलैण्ड के जेनेवा में भी चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा ने इसके बारे में प्रस्तुतीकरण दिया था। 

मिशन निदेशक ने बताया कि केन्द्र सरकार ने एनएचएम में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को शामिल किया है। जो राज्य इन योजनाओं को अपने यहां लागू करना चाहते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता एनएचएम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया राजस्थान में 750 से अधिक दवाइयां मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही हैं। जो भारत में सर्वाधिक है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत विधानसभा में इन दवाओं एवं जांचों की संख्या बढाने की भी घोषणा कर चुके हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। योजना के सफल संचालन के लिए “एमएनडीवाई सेल” की स्थापना भी की गयी है ।