If In service doctor of Rajasthan joins PG nbems diploma out of statez is entitled for half salary. Study leave.
quarantine leave
प्रश्न:- क्वारन्टाइन लीव क्या है और ये किसको देय होगी ?
राजस्थान सरकार के वित विभाग के आदेश क्रमांक -No.FJ(1)FD/Rules/2012 दिनांक 12 may 2020 के तहत राजकीय कार्मिकों को कोविड-19 संक्रमित होने पर क्वारन्टाइन लीव के रूप मे विशेष आकस्मिक अवकाश दिया है। ये अवकाश निम्न रूप मे प्रदान किया जाता है और सर्विस बुक मे भी इंद्राज किया जाएगा।
1️⃣कंडीशन 👉🏼कोई राजकीय सेवक जिसकी सेवा 3 साल से कम हुई हो।
इस स्थिति मे राजकीय सेवक के खुद या अन्य पारिवारिक जन के कोविड 19 संक्रमित होने पर (कार्मिक को होम क्वारन्टाइन किया गया हो) तो उसे सेवा@
नियमो के अनुसार क्वारन्टाइन लीव देय होगा।
(1) सरकारी प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को क्वारंटाइन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो COVID – 19 के कारण चिकित्सा द्वारा क्वारन्टाइन किया गया है। क्वारंटाइन अवकाश भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत किया जाएगा जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है और वह / वह COVID – 19 से संक्रमित है या इसके कारण चिकित्सा अधिकारियों द्वारा क्वारंटाइन है।क्वारंटाइन को उनके द्वारा अनुशंसित अवधि के लिए सम्बन्धित सीएमएचओ / प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की सिफारिश पर अनुमोदित किया गया है।
2️⃣कंडीशन कोई राजकीय कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 3 साल से ज्यादा हो गयी हो।
👉🏼कार्मिक के परिवार मे कोई सदस्य कोविड 19 पॉजिटिव पाया जाता है और कार्मिक को होम क्वारन्टाइन किया गया हो (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र) तो उसको क्वारन्टाइन लीव देय होगी !
👉🏼कार्मिक स्वय कोविड 19 पॉजिटिव हो (लेकिन वो कोविड ड्यूटी पर ना हो) तो उनको क्वारन्टाइन लीव देय नही होगी उनको चिकित्सा अवकाश या pl अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
👉🏼कार्मिक स्वय कोविड पॉजिटिव पाया गया हो लेकिन इस अवधि मे कोविड 19 ड्यूटी के दौरान ही कोविड पॉजिटिव हुआ हो तो कार्मिक को क्वारन्टाइन लीव देय होगी।
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सरकारी डॉक्टरों को बुढापे में फटका
राजस्थान के सरकारी डॉक्टरों को वित्त विभाग ने जोर का झटका हौले से दिया है |
सरकारी कर्मचारी एक वर्ष में मिलने वाले कुल उपार्जित अवकाशों में से आधे आवकाश समर्पित (surrender) करके उनका पैसा नकद ले सकते हैं –
सरेंडर के बदले में मिलने वाला पैसा = (15 Days Basic Pay + 15 Days NPA) * DA
साथ ही रिटायर्मेंट के समय 300 PL तक का पैसा नकद ले सकते हैं |
अभी तक यह पैसा मिलता रहा है लेकिन सातवाँ वेतनमान लागू करते ही, वित्त विभाग ने एक गेम कर दिया और NPA को बेसिक पे मानना बंद कर दिया और कहा गया कि DA और CCA के लिए ही NPA को बेसिक माना जाएगा बाकी किसी के लिए भी नहीं यानी समर्पित अवकाश के लिए NPA को बेसिक में नहीं माना जायेगा |
कितना फटका लगा ?
NPA 20% मूल बेसिक का मिलता है और इस पर DA अलग से मिलता है, यानि कोई अगर आज रिटायर हो रहा है तो उसे अपनी 300 PL पर DA का फटका मिलाकर करीब 30% फटका लगेगा जो कि वक़्त के साथ और बढेगा |
रिटायर्मेंट के समय बेसिक = अगर एक लाख पचास हजार मासिक हो तो 30 दिन फटका 30% = करीब पचास हजार
300 दिन की PL का फटका = X10 = पांच लाख रुपये का फटका :/
पांच लाख का तो रिटायर्मेंट पर और हर साल पंद्रह सरेंडर का फटका यानि कुल दस लाख से पार 🙁
Update – खुश खबर : NPA है ‘बेसिक पे’ और इसे जोड़ा जायेगा PL सरेंडर और रिटायर्मेंट बेनिफिट में :
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पीएल सरेंडर में गफलत से डॉक्टर तनाव में
बाबूराज से परेशान सरकारी डॉक्टर की राह में सबसे ज्यादा रोड़े अटकाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस वालों कि बाकी सब विभागों पर मेहरबानी रहती है लेकिन डॉक्टरों का कोई मसला होता है तो उसे जरूर अटकाया जाता है चाहे वो कितना भी मामूली मसला हो | कई बार कई दिनों तक इनके हाथ कोई मसला नहीं लगता तो ये बैठकर सोचते होंगे कि कैसे डॉक्टरों को दर्द दिया जाए, सो इस बार ये लेके आये हैं |
A non practice allowance (NPA) is a special allowance given to doctors employed by the central government (of India) and certain State governments. Reason is be to restrict private practice for government doctors. A government hospital (in fact all hospitals) require round the clock care and more importantly have no definable work hours. In Rajasthan state this allowance is optional to choose.
राजस्थान सरकार के चिकित्सक को प्रति वर्ष 30 Privileged Leave/Earned Leave मिलती हैं जिनमें से पंद्रह को सरेंडर करके बदले में वो पैसा प्राप्त कर सकता है |
सरेंडर के बदले में मिलने वाला पैसा = (15 Days Basic Pay + 15 Days NPA) * DA
Example – 
अभी एक बड़ा लोचा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि लीव सरेंडर में केवल बेसिक और उसका DA मिलेगा, NPA और उसका DA नहीं मिलेगा, यानि बड़ा फटका | कारण वही फाइनेंस वाले, फिर से उड़ता तीर लेके आये हैं | वो भी एक आदेश के आधार पर |
नियम क्या कहते हैं ?
एनपीए को हमेशा से मूल वेतन माना गया है – Ministry of Health & Family Welfare has clarified vide their O.M. no. A45012/11/97-CHS.V dated 7-4-98 that the Non-Practising Allowance shall count as ‘pay’ for all service benefits.
लेकिन राजस्थान के फाइनेंस विभाग ने चुपके से एक लाइन घुसेड़ कर गेम कर दिया –
The amount of Non-Clinical Allowance / Non-Practicing Allowance shall be treated as “Pay” for the purpose of admissibility of Dearness Allowance and Compensatory (City) Allowance only.
| Non-Clinical and Non-Practicing Allowance to Medical Officers | F.6(8)FD/Rules/2017 | 30/10/2017 |
निश्चित तौर पर इन रोज रोज के फटकों से प्रदेश का सरकारी चिकित्सक आहत है, कभी नए डॉक्टरों को फटका तो कभी DACP में अडंगा |
पुरजोर विरोध ही अंतिम उपाय है, या फिर कोर्ट जाया जा सकता है| जिंदाबाद |
Update – खुश खबर : NPA है ‘बेसिक पे’ और इसे जोड़ा जायेगा PL सरेंडर और रिटायर्मेंट बेनिफिट में :
Detailed information and option forms.
Detailed information and calculations.
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Child care leave Rajasthan CCL
चाइल्ड केयर लीव
तीन स्थितियों में ली जा सकती है – बच्चे की देखभाल अथवा परीक्षा अथवा बीमारी में, यानि बच्चे की परीक्षा और बीमारी ही होना आवश्यक नहीं है बल्कि सामान्य पालन हेतु भी छुट्टी मिलती है 🙂
1- राजस्थान सेवा नियम 1951 में नया नियम *103 C चाइल्ड केअर लीव* जोड़ा गया।
2- एक महिला कर्मिक को उसके पूरे सेवाकाल में सबसे बड़े दो बच्चों के पालन पोषण व जरूरत के समय देखभाल यथा बीमार होने, परीक्षा इत्यादि के लिए अधिकतम *2 वर्ष जो कि 730 दिन* के लिए ये, अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी।
3- तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
4- चाइल्ड का तात्पर्य उसकी *आयु 18 वर्ष से कम हो*। *40%* या उससे अधिक विकलांगता की स्थिति में *22 वर्ष* तक चाइल्ड माना जायेगा।
5- यह *सवैतनिक अवकाश* होगा। अवकाश प्रस्थान से पूर्व जो वेतन आहरित किया जा रहा है वो इस अवकाश काल में देय होगा।
6- इसे अन्य किसी भी देय अवकाश के साथ लिया जा सकेगा।
7- इस अवकाश के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा जारी *अनुमोदित प्रारूप* में स्वीकृती हेतु समयानुरूप आवेदन करना होगा।
8- चाइल्ड केयर लीव अधिकार नही है। किसी भी स्थिति में महिला कार्मिक बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेगी।
9- किसी भी स्थिति में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही महिला कार्मिक को यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा अगर बाद में इस अवकाश हेतु आवेदन किया है तो।
10- *पहले लिए जा चुके अवकाश* और वर्तमान में धारित अवकाश को किसी भी सूरत में चाइल्ड केयर लीव में *परिवर्तित नही* किया जा सकेगा।
11- इस अवकाश को अन्य अवकाश लेखो में से नहीं घटाया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म में इन अवकाशों को संधारित किया जाएगा। तथा ये फॉर्म सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाएगा।
12- सक्षम अधिकारी आवेदित अवकाश को स्वीकृत करने से *मना भी कर सकता* अगर राज कार्य प्रभावित होते होते हों अथवा विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही हों।
13- *एक कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक ये अवकाश नहीं लिया जा सकेगा।* एक स्पेल जो कि एक कैलेंडर वर्ष में शुरू हुआ और अगले कैलेंडर वर्ष में खत्म हो है तो ऐसी स्थिति में उसे, जिस कलेंडर वर्ष में अवकाश शुरू हुआ है उसमें गिना जाएगा।
14- सामान्यता *प्रोबेशनर्स को यह अवकाश देय नही होगा*।यद्धपी फिर भी विशेष परिस्थितियों कोई ये अवकाश लेता है तो उसका प्रोबेशन अवकाश अवधि के बराबर आगे बढ़ाया जाएगा।
15- यह अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति ही ट्रीट होगा। तथा उसी प्रकार स्वीकृत किया जा सकेगा।
16- इस अवकाश के प्रारम्भ अथवा अंत में आने वाले रविवार, सार्वजनिक अवकाश घटाए जायेंगे।
17- दिव्यांग चाइल्ड के लिए ये अवकाश लेने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
18- चाइल्ड के बीमार होने पर व बाहर रहने की स्थिति में डॉक्टर के प्रमाण के आधार पर ये अवकाश लिया जा सकेगा।
19- चाइल्ड की परीक्षा होने पर लिया जा सकेगा। यदि चाइल्ड होस्टल में रहता है तो महिला कार्मिक को यह तथ्य प्रस्तुत करना होगा कि होस्टल में आपकी केअर की जरूरत कैसे है। इसका प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही हॉस्टलर्स चाइल्ड के लिए ये अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।।
Attachments –
1. Order, Application formats
2. Clarification
EOL sanctioned for probation MO (Strike time)
Leaves taken during strike time will be counted as service.
Leave Not Due LND
Leave Not Due (LND)
i. Leave Not Due may be granted only on medical grounds to a permanent staff with no HPL at his/her credit.
ii. Temporary staff with minimum of one year service and suffering from TB, Leprosy, Cancer or Mental illness may also be granted LND if the post from which the staff proceeds on leave is likely to last till his/her return.
iii. LND is granted only if the leave sanctioning authority, i.e. Director, is satisfied that there is a reasonable prospect of the staff returning to duty on expiry of the leave.
iv. LND may be granted without medical certificate to a female staff in continuation of maternity leave, or for adoption of a child.
v. The amount of leave should be limited to the half pay leave that the staff is likely to earn subsequently.
vi. LND during the entire service is limited to a maximum of 360 days.
vii. LND will be debited against the half pay leave that the staff earns subsequently and infact LND is HPL taken in advance..
viii. LND cannot be granted in the case of Leave preparatory to retirement
ix. When a staff granted LND resigns from the service or is permitted to retire voluntarily without returning to duty, the LND should be cancelled. The resignation/retirement will take effect from the date on which such leave had commenced and the leave salary should be recovered.
Study Leave
Study leave will be admissible to a permanent Government servant to pursue course of study or investigation of a scientific or technical nature which in the opinion of the sanctioning authority is considered necessary in the public interest for the working of the department in which he is employed. It will not be granted to a Government servant who is due to attain the age of superannuation from Government service within five years of the date on which he is expected to return to duty after expiry of study leave. Study leave will not be admissible to an employee who has attained the age of above fifty two years. A bond shall be executed by the employee before sanctioning authority for serving minimum period of five years in the form of bond given in Appendix – XVIII of RSR Vol. -II.
Provided that if a permanent Government servant does not want to avail study leave and he desires to pursue course of study or investigation of a scientific or technical nature by availing Extra Ordinary Leave (EOL ), he may be allowed EOL for this purpose without any restriction of serving State Government for any period on expiry of EOL. If such Government servant does not join duty after expiry of EOL and seeks voluntary retirement from Government service, the period of EOL will not count for any purpose i.e. for pension and for advance increments for acquiring higher qualification admissible, if any.
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Adoption Leave
Adoption Leave
A female member of the service on her adoption of a child may be granted leave of the kind due and admissible(including commuted leave without production of medical certificate for a period not exceeding 60 days and leave-not-due) upto one year subject to the following conditions:
(i) The facility will not be available to an adoptive mother already having two living children at the time of adoption
(ii) The maximum admissible period of leave of the kind due and admissible will be regulated as under –
- If the age of the adopted child is less than one month, leave upto one year may be allowed;
- If the age of the child is six months or more leave upto six months may be allowed.
3. If the age of the child is nine months or more leave upto three months may be allowed.
Half Pay Leave HPL
Half Pay Leave (HPL):
- The Half Pay Leave admissible to a member of the staff in respect of each completed year of service shall be 20 days. Service includes periods of duty and leave including extraordinary leave with or without Medical certificate, but does not include periods of suspension treated as dies non, overstayal of leave/joining time unless otherwise regularized.
- HPL is credited in advance at the rate of 10 days on the 1st January and 1st July every year.
iii. The advance credit for the half-year in which a staff is appointed will be at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service.
- The advance credit will be reduced by 1/18th of the period of dies- non/suspension treated as dies-non during the preceding half-year, subject to a maximum of 10 days.
- HPL credit for the half-year in which the staff retires/resigns/removed/dismissed or dies in service will be afforded at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the last calendar month of service. While affording credit, fraction shall be rounded off to the nearest day.
- HPL may be availed of either on medical certificate or on private affairs.